Take a fresh look at your lifestyle.

साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या निवडीला पुन्हा विघ्न !

न्यायालयाने दिली अवघ्या पाचच दिवसात स्थगिती !

 

शिर्डी : देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत देवस्थान समजल्या जाणाऱ्या शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या दिर्घकाळ रखडलेल्या विश्वस्त मंडळाची ठाकरे सरकारने नियुक्ती केल्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसात या निवडीला विघ्न आले असून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवघ्या पाच दिवसांतच नवनिर्वाचित विश्वस्त मंडळाला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान,विश्वस्त मंडळाशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना न्यायालयाला अवगत न करता नव्या मंडळाने सूत्रे कशी स्वीकारली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असून यावर २३ सप्टेंबरला म्हणने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळेच आता न्यायालयाच्या निर्णयावरच विश्वस्त मंडळाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

राज्यातील ठाकरे सरकारने दिर्घकाळ रखडलेले विश्वस्त मंडळ पाचच दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. कोपरगावचे राष्ट्रवादीचे आ. आशुतोष काळे यांची अध्यक्षपदी तर शिवसेनेचे अॅड. जगदिश सावंत यांची उपाध्यक्षपदी निवड केली होती. जयंत जाधव, महेंद्र शेळके, सुरेश वाबळे, अनुराधा आदिक, डॉ.एकनाथ गोंदकर, सचिन गुजर,राहुल कनाल, सुहास आहेर,अविनाश दंडवते यांचीही विश्वस्त मंडळावर वर्णी लागली होती. नवनिर्वाचित मंडळाने दि.१७ सप्टेंबरला सुत्रही स्विकारली होती.

राज्य सरकारने नेमलेल्या नवीन विश्वस्त मंडळासंदर्भात उत्तमराव शेळके,संजय काळे,संदिप कुलकर्णी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. नवनिर्वाचित विश्वस्त मंडळात राजकिय पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लावल्याने विश्वस्त व्यवस्था मंडळाच्या घटनेची पायमल्ली झाल्याचे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी सादर केले होते.

यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती घिगे यांच्या खंडपीठापुढे आज झालेल्या सुनावनीत दिलेल्या आदेशानुसार 23 सप्टेंबरपर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. महत्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच सरकारने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाला आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेता येणार आहे. गेल्या दोन वर्षापासून साई संस्थानचा कारभार तदर्थ समितीकडे होता. आता नवनियुक्त विश्वस्त मंडळाचे भवितव्य पुन्हा न्यायालयाच्याच हाती आहे.