Take a fresh look at your lifestyle.

शंभर टक्के लसीकरण झालेल्या गावांना मिळणार बक्षिसे !

जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी शोधली नामी युक्ती.

अहमदनगर : कोरोना लसीकरणाला अजूनही वेग येत नसल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरणासाठी सक्ती केली जात आहे. लस नाही, तर सरकारी योजना आणि अन्य सुविधांचा लाभ नाही, अशी भूमिकाही घेतली जात आहे. तर दुसरीकडे सक्तीच्या लसीकरणाला विरोध होऊ लागला आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नामी युक्ती शोधली आहे.
लसीकरणासाठी सुविधा बंद करून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. त्याऐवजी प्रोत्साहन म्हणून शंभर टक्के लसीकरण झालेल्या गावांसाठी बक्षीस योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.भोसले जाहिर केले.
नगर जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आढावा बैठकीत यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. लेखी आदेश न काढता सक्तीचे काही उपाय करावेत, असेही त्यांनी सुचविले होते. इतर काही जिल्ह्यांत लस नाही तर पेट्रोल नाही, रेशन नाही वगैरे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे नगरलाही असे निर्णय होऊ शकतील, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. त्यातच एमआयएमने या विरोधात भूमिका घेऊन जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी निवेदन देऊन अशी सक्ती घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते.
या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले की, नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत ८१ टक्के पात्र नागरिकांनी लसीचा पहिला तर ५२ टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. एकूण ३६ लाख जणांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य आहे. त्यातील सहा लाख जणांनी अद्याप एकही डोस घेतलेला नाही. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने आता इतर उपायांसोबतच लसीकरणावरही लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जात आहे. लस न घेतलेल्या नागरिकांची यादी तयार केली जात आहे. नागरिकांसोबतच आमदारांपासून ते ग्रामपंचायत सदस्य, अन्य लोकप्रतिनिधींपर्यंत लस न घेतलेल्यांचा शोध घेतला जाईल. यासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक, तलाठी, मंडल अधिकारी यांना पर्यवेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केले जात आहे. शंभर टक्के लसीकरण करणाऱ्या गावांना बक्षिसे देण्यात येणार आहेत,असेही डॉ. भोसले यांनी सांगितले.
लस घेण्यासंबंधीच्या सक्तीबद्दल ते म्हणाले, ‘ज्यांनी लस घेतली नाही, त्यांना सरकारी कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही, हा नियम करण्यात आला आहे. मात्र, लस घेतली नाही तर त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ नाकारणे योग्य होणार नाही. अशा पद्धतीने नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. त्याऐवजी नागरिकांनीच उत्स्फूर्तपणे पुढे यावे आणि लसीकरण करून घ्यावे. गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. आपल्या गावात लसीकरण करून घ्यावे. शंभर टक्के लसीकरण करणाऱ्या गावांसाठी बक्षीस योजना आखण्यात येत आहे,असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.