Take a fresh look at your lifestyle.

पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद निवडणूका पुढे ढकलणार ?

गट व गणांची होणार तोडफोड.

अहमदनगर :एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा गुंता सुटलेला नसतानाच दुसरीकडे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 10 गट नव्याने वाढणार आहेत. राज्य सरकारने गट आणि गणांच्या रचनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार येत्या दोन महिन्यांत गट आणि गणाची नवीन रचना अस्तित्वात येवून 20 मार्चला मुदत संपणार्‍या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक राज येवून मे महिन्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होण्याची शक्यता निवडणूक विभागाच्या वरिष्ठ जाणकार अधिकार्‍यांनी दिली.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या विद्यमान पदाधिकारी आणि सदस्यांची मुदत 20 मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांसह नवीन इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. परंतु यंदा जिल्हा परिषदेचे 10 गट व 20 गण वाढणार असल्याने गटांची संख्या 85 व गणांची संख्या 170 होणार आहे. या प्रक्रियेत सध्या आहे त्या गट-गणांची तोडफोड होणार आहे. वाढीव लोकसंख्येच्या गटातील काही गावे दुसर्‍या गटात जोडण्यात येतील. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीला अवघा एक महिना राहिलेला असताना ही प्रक्रिया अद्याप सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या गावात कामे करायची, कामे केलेली गावेच दुसर्‍या गटात केली तर केलेली कामे वाया जाणार, अशा गोंधळात सदस्य सापडले आहेत.
या बाबत निवडणूक विभागातील विशिष्ठ आणि जाणकार अधिकार्‍यांची संपर्क साधाला असता. राज्य सरकारने गट आणि गणांची रचना सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालवधी पुरेसा असून त्या काळात नवीन गट आणि गण रचना अस्तित्वात येवू शकते. दरम्यान, 20 मार्चला मुदत संपत असल्याने पुढे आणखी दोन महिने जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करून मे महिन्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे नगर जिल्हा परिषदेवर किमान दोन महिने प्रशासक राज राहणार असल्याची चिन्हे आहेत.
▪️17 तारखेच्या सुनावणीकडे नजरा
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यातील राजकीय पक्ष आणि ओबीसी नेत्यांकडे नजरा आहेत. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नगर पंचायत निवडणुकीप्रमाणे ओबीसीच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सोडून निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यास निवडणूक आयोगाला त्यानूसार निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल. यामुळे 17 जानेवारीला होणार्‍या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे