Take a fresh look at your lifestyle.

एकाच वेळी सर्व जागांसाठी मतदान घ्या,अन्यथा निवडणूका पुढे ढकला !

राज्य सरकार आज याचिका दाखल करणार.

 

मुंबई : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती) देण्यास दोन महिन्यांची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार आहे.

ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. ओबीसी प्रभाग सोडून अन्य जागांवरील निवडणुका ठरल्याप्रमाणे होतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर काल (बुधवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय ओबीसी समाजातील मंत्र्यांनी बैठकीत लावून धरली.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आज, गुरुवारी नवी याचिका दाखल करणार आहे. एकतर सरसकट निवडणुका घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, मागणी याचिकेत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या काही जागा रिक्त ठेवल्यास कामकाज करता येणार नाही. अध्यक्ष, सभापती पदाची सोडत कशी काढणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ओबीसी जागांवरील निवडणुका वगळून निवडणुका होऊ नये असे सरकारचे ठाम मत असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
यावेळी अनेक मंत्र्यांनी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग हे कमी पडले, अशी तक्रार केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी टाळत असून हा आयोग सरकारला सहकार्य करत नाही, अशी खंतही काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात झालेली हेळसांड महाविकासआघाडी समोर मोठी समस्या निर्माण करू शकते. राज्य मागासवर्ग आयोगास, याचिका दाखल करताना निधी देताना विलंब केला जातो. प्रशासनाकडून विनाकारण फाटे फोडले जातात. हात आखडता घेतला जातो असा, आरोपही काही ओबीसी मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केला.
बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर झालेल्या चर्चेमध्ये छगन भुजबळ, सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक आक्रमक झाले होते.