Take a fresh look at your lifestyle.

राज्य सरकार पुन्हा पळ काढण्याच्या मानसिकतेत !

बहुमताच्या जोरावर लोकशाही पायदळी तुडविण्याचा प्रयत्न.

राहाता : राज्यातील कोणत्याच प्रश्नावर चर्चा करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारची नसते. पाच दिवसांचे अधिवेशन घेवून सरकार पुन्हा पळ काढण्याच्या मानसिकतेत दिसते.बहुमताच्या जोरावर लोकशाही पायदळी तुडविण्याचाच प्रयत्न होत असल्याची टिका माजी मंत्री, भाजपाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
विधीमंडळाचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन 22 ते 29 डिसेंबर या कालावधीत मुंबईत घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आ. विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपध्दतीवर टिका करून हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्य विधीमंडळाचे एकही अधिवेशन मोठ्या कालावधीचे झाले नाही. यापूर्वी कोविड परिस्थितीचे कारण देत सरकारने कमी कालावधीचे अधिवेशन घेतले. परंतु एकाही प्रश्नावर सरकार चर्चा होवू द्यायची नाही हा पायंडाच महाविकास आघाडी सरकारकडून पाडला गेल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राहाता येथील विश्रामगृहात जलसंपदा विभागाने आयोजित केलेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर आ. विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. महाविकास आघाडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीवर त्यांनी भाष्य केले. तसेच पाणी प्रश्नावर सातत्याने निर्माण होत असलेल्या प्रादेशिक वाद सोडविण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याबद्दल खंतही व्यक्त केली.
राज्यात कोविड संकटानंतर झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकर्‍यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळाली नाही. सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली. परंतु दोन लाख रुपयांच्या पुढे कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करूनही मिळालेले नाही. महिला अत्याचार मोठ्या प्रमाणावर वाढले. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रश्न समोर आले आहेत. यामध्ये काही अधिकारी अडकले असल्याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील म्हणाले की, या सर्वच प्रश्नावर अधिवेशनात चर्चा होणे गरजेचे आहे. परंतु सरकारला अधिवेशन होवू द्यायचे नाही याच मानसिकतेत असल्याने मागील अनेक अधिवेशन अशीच सरकारने गुंडाळली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
समन्यायी पाणी वाटप कायदा हाच मुळात अविचारी होता. यामध्ये मूळ प्रश्नाला बगल दिली गेली होती. महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून स्व. बाळासाहेब विखे पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी याबाबतचा आराखडा तयार करून सरकारला सादर केला होता. पश्चिम वाहीनी नद्यांचे पाणी गोदावरीच्या खोर्‍यात वळवून पाण्याची तूट भरून काढण्याची सविस्तर मांडणी त्यांनी विस्ताराने केली होती, असे आ. विखे पाटील यांनी सांगितले. पाण्याचे प्रादेशिक वाद मिटवायचे असतील तर सुमद्राकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी गिरणा या तुटीच्या खोर्‍यात वळविण्याचे प्रयत्न होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.