Take a fresh look at your lifestyle.

पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा :तीनही कृषी कायदे मागे घेणार !

शेतकरी आंदोलकांपुढे केंद्र सरकार झुकले.

 

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडोल आहोत. त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असं सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावं, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रकाश पर्व सोहळ्याचं निमित्त साधून देशाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. कायद्याच्या ज्या तरतूदीवर त्यांचा अक्षेप होता. तो बदलायला आम्ही तयार होतो. आम्ही दोन वर्षासाठी कायदे सस्पेंड करण्याचाही निर्णय घेतला. मी देशाची क्षमा मागून पवित्र मनाने हे सांगतो की आमच्या तपस्येत काही कमी पडली असेल. आम्ही काही सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज प्रकाशपर्व आहे. यावेळी कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात ही कायदे रिपील करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन करू नये. त्यांनी आपआपल्या घरी जावं. शेतावर काम करावं, असं आवाहन मोदींनी केलं.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना समजावण्यात आम्ही कमी पडल्याची कबुलीही दिली. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि देशाच्या हितासाठी संपूर्ण सत्यनिष्ठेने आणि शेतकऱ्यांप्रती समर्पण भावनेने चांगली नियत ठेवून आम्ही हे कायदे आणले होते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे कायदे होते. आम्ही काही शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो. एक वर्ग विरोध करत होता. ते आमच्यासाठी महत्त्वाचं होतं. अनेकांनी त्यांना या कायद्याचं महत्त्वं सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचं म्हणणं आणि तर्कही जाणून घेतली. त्यात कसूर ठेवली नाही, असं ते म्हणाले.
आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावलं उचलत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक सुधारावी आणि त्यांची सामजिक स्थिती चांगली व्हावी म्हणून इमानदारीने काम करत आहोत. आम्ही त्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना बळ मिळावं. त्यांना पिकांना योग्य दाम मिळावा आणि उत्पादन विक्रीसाठी बाजार मिळावा हा त्यामागचा हेतू होता. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होती. अनेक सरकारांनी यापूर्वी त्यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली आणि कायदा आणला. देशातील कोट्यावधी शेतकरी आणि संघटनांनी त्याचं स्वागत केलं. मी त्यांचा आभारी आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
दीड वर्षानंतर करतारपूर साहीब कॅरिडोअर पुन्हा उघडला आहे. गुरुनानक म्हणाले होते की संसारात सेवेचा मार्ग अवलंबल्यानेच जीवन सफल होतं. आमचं सरकार याच भावनेतून देशवासियांची सेवा करत आहे. अनेक पिढ्या जी स्वप्नं पाहत होती. भारत आज ती स्वप्नं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाच दशकाच्या सार्वजनिक जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जवळून पाहिल्या आहेत. समजल्या आहेत. त्यामुळे 2014मध्ये पंतप्रधान म्हणून सेवेची संधी मिळताच कृषी विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं. देशाच्या 100 पैकी 80 शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन आहे. हे वास्तव आहे. ही संख्या 10 कोटीपेक्षा अधिक आहे. ही जमीन हेच त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. हेच त्यांचं आयुष्य असतं. ते याच जमिनीच्या माध्यमातून कुटुंबाचा पालनपोषण करत असतात. मात्र, कुटुंब वाढतं तसंच त्यांची शेती कमी होते. त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी बियाणे, बचत आणि बियाणांवर आम्ही काम केलं, असं त्यांनी सांगितलं.
आम्ही शेतकरी उत्पादन वाढवलं. आम्ही पीक विमा योजना अधिक प्रभावी बनवली,. त्यात सर्वांना आणलं. संकटाच्या काळात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी नियम बदलले. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात एक लाख कोटी लोकांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई आम्ही शेतकऱ्यांना दिला आहे. आम्ही छोटे शेतकरी आणि मजुरांपर्यंत विमा आणि पेन्शन सुविधा दिली. आम्ही शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी 1 लाख 62 हजार कोटी रुपये ट्रान्सफर केले. त्यांच्या खात्यात. शेतकऱ्यांना उत्पादनावर चांगली किंमत मिळावी म्हणून अनेक पावले उचलली. आम्ही एमएसपी वाढवली. आणि खरेदी केंद्रही वाढवले. आम्ही देशभरातील कृषी बाजारांचं आधुनिकीकरण केलं. त्यावर कोट्यावधी रुपये खर्च केले. आम्ही कृषी बजेट पाच पटीने वाढवलं. आम्ही सवा लाख कोटी दरवर्षी शेती क्षेत्रावर खर्च करत आहोत. छोट्या शेतकऱ्यांची ताकद वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, असंही त्यांनी सांगितलं.
‘हे’ होते वादग्रस्त कृषी कायदे
1 कृषी उत्पादने,व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
2 हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा 2020
3 जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020