Take a fresh look at your lifestyle.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार बोनसची ‘गिफ्ट’ !

मोदी सरकारची मोठी घोषणा.

नवी दिल्ली : केंद्रातील पंतप्रधान मोदी सरकार दिवाळीच्या दिवशी काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनसचं गिफ्ट देणार आहे. निमलष्करी दलांना 30 दिवसांचा दिवाळी बोनस दिला जाणार आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांच्या पगाराएवढी नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस देण्यास मान्यता देण्यात आली. याचा लाभ केंद्र सरकारच्या ग्रुप-सी आणि ग्रुप-बीमधील त्या सर्व नॉन-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे, ज्यांना कोणत्याही उत्पादकता जोडलेल्या बोनस योजनेत समाविष्ट केले जात नाही.

▪️बोनससाठी ‘या’ अटी पूर्ण कराव्या लागतील
अर्थ मंत्रालयाच्या मते, केंद्रीय निमलष्करी दल आणि सशस्त्र दलांच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ दिला जाईल. या व्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेशातील त्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल, जे केंद्र सरकारच्या इमोल्युमेंट्सच्या पॅटर्नचे अनुसरण करतात आणि केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही बोनसद्वारे संरक्षित नाहीत. बोनसचा लाभ फक्त त्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल, जे 31 मार्च 2021 रोजी सेवेत होते आणि 2020-21 वर्षात किमान सहा महिने सतत सेवेत होते. यामध्ये 6 महिने ते एक वर्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याच प्रमाणात बोनस दिला जाणार आहे.

▪️अशा प्रकारे दिवाळी बोनसची गणना केली जाणार.
एका महिन्यातील सरासरी दिवसांची संख्या महिन्याच्या सरासरी संख्येने भागल्यास 30.4 होईल. उदाहरणार्थ 7000 रुपये 7000 × 30/30.4 = 6907.89 रुपये असतील. ऑफिसमध्ये दरवर्षी किमान 240 दिवस 3 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आठवड्यात 6 दिवसांखाली काम करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. यासाठी बोनसची रक्कम 1200 × 30/30.4 = 1184.21 रुपये असेल.

अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक घोषणा
सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा डीए आणि डीआर पुन्हा 3 टक्क्यांनी वाढू शकतो. यासह केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा डीए आणि डीआर मूळ वेतनाच्या 28 टक्क्यांवरून 31 टक्के होईल. डीए आणि डीआरमध्ये वाढ करण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना इतर काही फायदे देखील मिळतील, ज्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक पेन्शनची मर्यादा 45000 रुपयांवरून 1.25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्राने हे पाऊल उचलले होते.