Take a fresh look at your lifestyle.

खाजगी रुग्णालयांनी दरपत्रक लावण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करावी !

त्यामुळे वाढीव बिलांना आळा बसेल : निलेश बांगरे

0
अहमदनगर :सर्व खासगी रुग्णालयांनी आपल्या सेवासुविधांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्याचा कायदा राज्य शासनाने केला आहे. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मनपा हद्दीतील सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी होण्यासाठी निर्देश देऊन आठ दिवसांत याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभागाचे शहर जिल्हा सरचिटणीस निलेश बांगरे यांनी केली आहे.
याबाबतचे निवेदन बांगरे यांनी मनपा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले असून, निवेदनाच्या प्रती राज्याचे आरोग्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यभरातील विविध संस्था-संघटनांकडून सातत्याने खासगी रुग्णालयांना दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने जानेवारीत नर्सिंग अॅक्टमध्ये बदल करून खासगी रुग्णालयांनी दर्शनी भागात दरपत्रक लावणे बंधनकारक केले आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या बिलांबाबत सातत्याने वादविवादाचे प्रसंग घडतात. या निर्णयामुळे बिलांबाबत अधिक स्पष्टता होण्यास मदत होणार आहे. शासनाने केलेल्या नियमामुळे गैरप्रकारांना अटकाव बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून आकारले जाणारे प्रवेश शुल्क, प्रतिदिन आंतररुग्ण दर
(खाट / अतिदक्षता कक्ष), वैद्य शुल्क (प्रति भेट), सहायक वैद्य शुल्क (प्रति भेट),भूल शुल्क (प्रति भेट), शस्त्रक्रिया शुल्क,शस्त्रक्रिया सहायक शुल्क, भूल सहायक
शुल्क (प्रति भेट), शुश्रुषा शुल्क (प्रति भेट), सलाईन व रक्तसंक्रमण शुल्क,
विशेष भेट शुल्क, मल्टिपॅरा मॉनिटर शुल्क, पॅथॉलॉजी शुल्क, ऑक्सिजन शुल्क,रेडिओलॉजी व सोनोग्राफी शुल्क आदी १५ प्रकारच्या शुल्काचे दरपत्रक भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी खासगी रुग्णालयांकडून करून घेणे हे प्रशासनासमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. मनपा हद्दीत या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आठ दिवसांची मुदत देऊन दर्शनी भागात दरपत्रक न लावल्यास शासन निर्णयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करून नोंदणी रद्दची कारवाई करण्याबाबत कडक शब्दात सूचित करावे, अशी मागणीही निलेश बांगरे यांनी निवेदनात केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नर्सिंग अॅक्टमध्ये (महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी अधिनियम) महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, त्यानुसार खासगी रुग्णालयांना सेवासुविधांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे १४ जानेवारी २०२१ रोजी हे आदेश निघूनही गेल्या नऊ महिन्यात ते गुलदस्त्यातच राहिले. महापालिका, नगरपालिकांनी आपल्या हद्दीत या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रियाच अद्याप सुरू केलेली नाही.
Leave A Reply

Your email address will not be published.