Take a fresh look at your lifestyle.

पंतप्रधान मोदींनी केली शंभर लाख कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा !

'पीएम गती शक्ती' मुळे देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम आणि गतीमान बनण्याचा विश्वास.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम गती शक्ती योजने’ची नुकतीच घोषणा केली. तब्बल १०० लाख कोटी रुपयांची ही योजना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची एकात्मिक योजना असणार आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम आणि गतीमान करण्यासाठी पीएम गती शक्ती योजना लॉंच केली जाणार आहे. देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी आणि स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या आपल्या आठव्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांना अधोरेखित केले होते. पंतप्रधान मोदींनी नॅशनल हायड्रोजन मिशन, महिला गटांसाठी सरकारकडून ई-कॉमर्स व्यासपीठांची बांधणी आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन या मुद्द्यांवर भाष्य केले. भारत जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याची १०० वर्षे पूर्ण केल्याचा आनंदोत्सव साजरा करेल आणि आपली विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करेल तो पुढील २५ वर्षांचा कालखंड हा अमृत काळ असेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
देशातील वाहतूक व्यवस्थांचे सुधारित आणि अत्याधुनिक जाळे रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग आणि जलमार्ग यांचे जाळे तयार करून प्रवासाचा कालावधी कमी करणे आणि औद्योगिक उत्पादन वाढवणे हे ‘पीएम गती शक्ती योजने’चे उद्दिष्ट असणार आहे. त्याचबरोबर देशातील मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योग आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बनवणे, भविष्यातील इकॉनॉमिक झोनना चालना देणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हेदेखील या योजनेचे उद्दिष्ट असणार आहे. ‘गती शक्ती योजना हा आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचा मास्टर प्लॅन असणार आहे. ही योजना सर्वकष पायाभूत सुविधांचा पाया घालेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गतीमान करण्यासाठी एक एकात्मिक व्यवस्था तयार करेल. सध्या आपल्या देशातील वाहतूक व्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नाही,’ असे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटले. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी भारतीय खेळाडूंनी टोकियो ऑलिम्पिक्समध्ये केलेल्या आतापर्यतच्या सर्वोत्तम कामगिरीबद्दल खेळाडूंचे कौतुक केले.
भारत सध्या आपल्या लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी काम करतो आहे. यात रेल्वे, हायवे, अंतर्गत जलमार्ग आणि विमानतळं यांच्या कार्यक्षम वाहतूक जाळ्याची निर्मिती करणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. भारताच्या कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास १३ टक्के खर्च वाहतूक आणि तत्सम बाबींवर होतो. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना निर्यातीत चीनशी टक्कर देणे अवघड होऊन बसते आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील वाहतूक व्यवस्थेच्या जाळ्याच्या पुनर्रचनेकडे पाहिले जात आहे. कोरोना महामारीमुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना आणि गती देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत जुलै महिन्यात देशाने ३५.४ अब्ज डॉलर मूल्याची निर्यात केली आहे.
केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांसाठी ई-कॉमर्स व्यासपीठची निर्मिती करते आहे. या महिला बचत गटांद्वारे देशातील कोट्यवधी महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या ई-कॉमर्स व्यासपीठामुळे बचतगटातील महिलांना देशात आणि देशाबाहेरदेखील आपली उत्पादने विकणे सोपे होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवरील प्रत्येक विभागाने यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा आणि बदल करण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.