Take a fresh look at your lifestyle.

आ.निलेश लंके यांनी विधीमंडळात मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा 

सरकारने न्याय देण्याची केली मागणी

मुंबई : राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून या पिकासाठी दिड ते दोन लाख रूपये एकरी खर्च येतो. कांद्यास मिळणारा भाव पाहता शेतकऱ्यांना हा खर्च परवडत नाही. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्याची मागणी आमदार नीलेश लंके यांनी बुधवारी विधीमंडळात केेली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा करताना आ. लंके म्हणाले, देशासह राज्यात महागाईचा आगडोंब पेटला आहे. महागाईने जनता होरपळत आहे. शेतकरी वर्गाला प्रपंच चालविणेही कठीण झाले आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा खर्च न परवडणारा आहे. कांदा तसेच इतर शेतमालास योग्य बाजार भाव मिळत नाही. राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या पिकासाठी दिड ते दोन लाख रूपये एकरी खर्च येतो. मात्र भाव नसल्याने शेतकरी संकटात आहे. सरकारने नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव द्यावा जेणेकरून हे नगदी पिक शेतकऱ्यांना परवडेल व माझ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
मतदारसंघातील नगर-मनमाड व नगर-पाथर्डी या रस्त्यांचे सुरू असलेले काम अर्धवट स्थितीत बंद पडले आहे. त्यामुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे. सरकारने त्यामध्ये लक्ष घालून हे काम त्वरीत सुरू करून जनतेची गैरसोय दुर करावी. राज्यातील पोलिस प्रशासनावरील ताण वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे पोलिस बांधव सतत तणावाखाली असतात. त्यांच्या मुलभूत सुविधांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यांच्या घरांसाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. ही अंमलबजावणी त्वरीत करून पोलिस व त्यांच्या कुटूंबियांना हक्काचा निवरा मिळवून द्यावा. कोरोना काळात पोलिसांनी २४ तास रस्त्यावर उभे राहून कामगिरी केली. त्यात दुर्देवाने काही पोलिस बांधवांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या कुटूंबियांना न्याय मिळाला नाही. त्या पोलिसांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेण्याची मागणी सरकारने घ्यावी अशी मागणी आ. लंके यांनी केली.